काठमाडौं । गलत विवरण पेस गरी नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
जसमा सिंहसहित वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेल रहेका छन् । यसैगरी गृहमन्त्रालयका (छानबिन समितिका संयोजक र सदस्य) तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना, शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं १० की रिता भट्टराई रहेका छन् ।
भएको के हो ?
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन समयमा राजेशमान सिंहले रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी रुविना श्रेष्ठ रहेको भन्दै नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएका थिए । सिंहले त्यसबेला वीरगञ्ज महानरपालिका वडा नं ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेलसँगको मिलेमतोमा नागरिकता दिलाएका थिए । उनले आफ्नी छोरी रुबिनाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्तीका लागि भन्दै अर्काकी छोरीलाई आफ्नो छोरी भन्दै गलत तथ्य प्रस्तुत गरी २०७१ साल कार्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएका थिए । सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सिफारिसका आधारमा २०७५ साल साउन १३ गते रुबिना श्रेष्ठको नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो ।
उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्रालयका उपसचिव पुस्कर राना संयोजक र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर छानबिन समितिले समेत गलत तथ्य पेस गरी लिइएको नागरिकताका सम्बन्धमा समेत गलत ब्यहोरासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप रहेको छ ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेत सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपत्रमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया