काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संसदका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले निरन्तर संसदमा भइरहेको अवरोधबारे आपत्ति जनाएका छन् ।
लामो संसदीय अभ्यासबाट आएका नेता केसीले विपक्षीहरुले विभिन्न माग राखेर सरकारको धारणा माग गरिरहँदा सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै केसीले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र संसद छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन गैरजिम्मेवार रहेको बताए । तर सोही कारणले संसदमा अवरोध कायम रहँदा सरकार पक्षबाट समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक रहेको उनको निष्कर्ष रहेको छ ।
‘नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ। यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसदप्रतिको अनादर पनि हो। संसदलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरन्कुशता तिर उन्मुख बनाउँछ,’ उनले भने ।
संसदको निरन्तर अवरोध र बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।
‘संसद विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद ,सहमति र निर्णय हो । यस्को सुत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुखले नै गर्नु पर्छ। निरन्तर अवरोध वा बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउछ,’ उनले भने ।
जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु दुखद रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले लेखेका छन् :
हाम्रो संसद कहिलेकाहीँ विशेष वा असामान्य परिस्थितिमा मात्र अवरुद्ध हुने नभई दुर्भाग्यवश वर्षौँदेखि अवरोधको निरन्तर अभ्यासहरु नै संसदीय संस्कृतिको रूप लिँदै आएको छ। यो कुनै एक दलको समस्या मात्र नभई हाम्रो समग्र संसदीय संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर विकृति हो। विगतका तथ्यहरू हेर्दा संसद अवरोधको अवधि अस्वाभाविक रूपमा लामो देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
विश्वका स्थापिलोकतन्त्रहरूमा पनि विवाद र गतिरोध हुन्छन,देखिन्छन्, तर समाधानको खोजी सधैँ संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत गरिन्छ। बेलायतमा ब्रेक्जिट विवादका क्रममा सन् २०१९ मा संसद स्थगनको विषय उठ्दा अदालतले नै संसदलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको थियो।
भारतमा सन् २०१० को टूजी स्पेक्ट्रम घोटालाका कारण संसद २२ दिन अवरुद्ध रह्यो, तर अन्ततः संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी समाधानको बाटो खोजियो।
विश्वभरका संसदीय अभ्यासले जटिल विवादहरूको अन्तिम समाधान संवाद, सर्वदलीय सहमति, संसदीय समिति वा छानबिन संयन्त्रमार्फत हुने तथ्य पुष्टि गर्छन्।
तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ। यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसदप्रतिको अनादर पनि हो। संसदलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरन्कुशता तिर उन्मुख बनाउँछ।
संसद विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद ,सहमति र निर्णय हो।यस्को सुत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुख ले नै गर्नु पर्छ। निरन्तर अवरोध वा बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउ छ।
जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु ,स्थगन हुनु, आज छैटौं दिन सम्म पनि सम्सद अबरोध निरन्तर रहदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। यदि संसदमा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहदैन । तसर्थ सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नु कर्तब्य र लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, ससदिय मर्यादा ,परम्परा र बिधिको शासन को न्युनतम पालना गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो।यता तिर सरकार र प्रतिपक्ष सबै गम्भीर हुनु अनिवार्य आबस्यक्ता छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया