काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’ की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा.लिली थापाले उक्त निष्कर्ष सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्ने विषयमा उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार नेपाली सेनासम्बन्धी घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको विषयमा प्रस्ट पार्दै डा. थापाले आयोग कुनै दबाबमा नरहेको र गहन विश्लेषण तथा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइन् । उनले पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युका आधारमा दोषीमाथि सिफारिस गरिएको पनि उल्लेख गरिन् ।
आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ४३७ वटा भिडियो क्लिपको अध्ययन गरिएको थियो । ती भिडियो वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन बाह्य विज्ञहरूको सहयोग समेत लिइएको थियो ।
त्यसमध्ये करिब ३५ वटा भिडियो वास्तविक पुष्टि भएको र तीमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउने, बम बनाउन सिकाउने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने जस्ता निर्देशनहरू दिइएको देखिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ‘उत्तेजक भूमिका’ देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । तीमध्ये केहीले संलग्नता अस्वीकार गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया