काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ ।
ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारले संविधान र शिक्षा ऐनविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताए । उनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने चेतावनी समेत दिए ।
उनका अनुसार शिक्षा ऐनले विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले विद्यालयहरू १९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
महर्जनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत भएको बताए । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समाधानका उपाय खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको जानकारी दिए । अध्ययनपछि फुल फ्लेज बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले बताए ।
देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै महर्जनले उपत्यकाका पालिकाले तत्काल निर्णय लिन नसक्नुको कारण कानुनी जटिलता रहेको स्पष्ट पारे । राजपत्रमा निर्णय प्रकाशित भएकाले कानुनी अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मेयर महर्जनले स्थानीय तहका भवनहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया