यसरी गरौँ संविधान संशोधन

वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत–

नेपालको दिगो तथा समतामूलक समृद्धि स्थानीय उत्पादन, सामुदायिक उद्यमशीलता तथा विकेन्द्रीकृत आर्थिक संरचनामार्फत मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । त्यसैले संविधानमार्फत स्थानीय सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा उत्पादनमुखी विकासको प्रमुख आधारमा रुपमा स्थापित गरिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको आधारभूत इकाइका रुपमा रहेको ‘वडा’लाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक उद्योग दर्ता तथा सहजीकरण, स्थानीय रोजगार अभिलेख प्रणाली र उद्यमशीलता विकासको नेतृत्वदायी भूमिकामा संवैधानिक रुपमा सशक्त बनाइनुपर्छ । वडालाई स्थानीय उत्पादन, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सामुदायिक आर्थिक गतिविधिको प्रमुख समन्वयकारी निकायका रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार कृषिमा ४२ प्रतिशत जनता निर्वाहमूखी रुपमा संलग्न छन्, जसको अर्थ अदृश्य बेरोजगारी हो । यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताजनक समस्या बनेको छ । यसलाई समाधानतर्फ उन्मुख गर्न निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न ठूलो जनसंख्या उत्पादनशील रोजगारीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्दै कृषि–आधारित उद्योग, सीप विकास तथा स्थानीय उद्यम विस्तारलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ ।

कृषिलाई व्यवसायिककरण गर्नु भनेको उत्पादन शुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि वडाको सहजीकरण र समर्थनमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित प्राथमिक उद्योगहरु सामुदायिक सहभागितामा स्थापना हुनुपर्छ । वडाकै अगुवाईमा प्राथमिक उद्योगहरुले खरिद सुनिश्चितता, फसल भण्डारण, कृषि बीमा एवं बजार पहुँचका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ ।

देशका अधिकांश कृषि जमिन अत्यन्त खण्डित अवस्थामा रहेका छन् । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा औसत जग्गा स्वामित्व करिब १.५ देखि २ बिगाहासम्म सीमित छ भने करिब ६० प्रतिशत भूस्वामी अनुपस्थित रहेको अवस्था छ । जमिनको मूल्य अत्यधिक महँगो भएकाले खरिद वा दीर्घकालिन औपचारिक भाडामार्फत चक्लाबन्दी गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

राष्ट्रको प्रशासनिक खर्च घटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी, उत्तरदायी तथा आर्थिक रुपमा दिगो बनाउन जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक क्षमता तथा सेवा पहुँचका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकाहरु समायोजन गरी लगभग २०० को हाराहारीमा झार्नु पर्छ । वडाको संख्या भने आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रशासनिक समन्वय तथा शान्तिसुरक्षासम्बन्धी भूमिकामा सीमित गर्ने प्रक्रिया पालिका र प्रदेश सरकार मातहतमा पुनर्संरचना गर्ने उपाय सुझाउनु पर्दछ, ताकि संघीय शासन प्रणाली कम खर्चिलो, थप स्पष्ट, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्न सकोस् ।

(बुद्ध एयरका मालिक समेत रहेका बस्नेतले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलद्वारा अर्थ,उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा छलफल कार्यक्रममा राखेको धारणामा आधारित ।)