कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाइने बताएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भन्सार नाकामा न्यून विजिकीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै पुँजी बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त ऋणलाई प्रतिफल दिने तथा उत्पादनमुखी आयोजनामा लगानी गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।