काठमाडौं । वर्तमान सरकारले ०७५ सालमा गरिएको एउटा पुरानो निर्णय उल्ट्याएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको महाराजगन्जस्थित जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल सार्ने योजना पनि बनाइएको थियो । तर अहिलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको छ । अब उक्त जग्गा पुनः राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलेको निर्णय सच्याउँदै प्रतिष्ठानको जग्गा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
Integrated Water and Sewerage Management (sector) का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौँ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रष्ठिानको पुरै जग्गा (११४–३–०–०) राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया