खुसी दिने रेमिट्यान्स : कम छैन श्रमिकका पीडा

प्रियंका कामत / काठमाडौं–

पछिल्ला वर्षहरुमा अझ वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । मिठा नारा, कागजी तथ्यांक तथा अनेकन नीतिगत व्यवस्था त प्रशस्तै बनेका छन् । तरपनि श्रमिकमाथिको ज्यादती, ठगी, काममा अपमानित, असुरक्षाजस्ता पीडा दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ ।

जननिर्वाचित सरकार होस् या अहिलेका नागरिक सरकार श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षाका सवालमा प्रतिवद्धता त सबैले गरे तर कार्यान्वयन कसैले गरेनन् । प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिसहित कुल ८ लाख ३९ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको यात्रा तय गरेका थिए । तीमध्ये ५ लाख ५ हजारले पहिलो श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । जसमा ६५ हजार ५६५ महिला र ४ लाख ४० हजार ३९२ पुरुष थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म तीन लाख ३९ हजार ५१५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले देशभित्र रोजगारीको अभाव र वैदेशिक श्रम बजारप्रतिको निर्भरता अझै बढिरहेको संकेत गर्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ६५ हजार ७०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ५८ हजार ८३ पुरुष र ७ हजार ६२२ महिला रहेका छन् । यसले पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहभागिता निरन्तर रहिरहेको देखाउँछ ।

श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करका अनुसार करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् र नेपालका ६० प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । नेपाल श्रम आप्रवासनको हिसाबले ‘वान अफ द लिडिङ नेसन’ रहेको सचिव पुष्करको दाबी छ । त्यस्तै ठगीको जालो तोड्न सरकार एक्लैले सम्भव नभएको बताउँदै ठगीको जालो तोड्न राज्यलाई एकदमै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

मृत्यु, अंगभंग र मृतकको तथ्यांक भयावह

विदेशिने संख्या र उनीहरूको कमाइ बढ्दै जाँदा, मृत्यु र दुर्घटनाको संख्या पनि उस्तै डरलाग्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार २ सय ५५ नेपाली श्रमिकको शव विदेशबाट ल्याइएको थियो । सोही अवधिमा ३० महिलासहित जम्मा ७६२ अंगभंग भएर फर्किएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । विदेशमा राति स्वस्थ सुतेको मान्छे बिहान मृत भेटिने गरेको स्थिति पनि उच्च छ ।

ठगीका उजुरी ५ हजार ६ सयभन्दा बढी

वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रमिकहरुले दुख पाउनु एकातिर छदैँछ, अर्कोतिर विदेश नजाँदै ठगिनुपरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी समेत बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ३२ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । जसमा माग गरिएको क्षतिपूर्ति रकम ३२ करोड ८७ लाख भन्दा बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल दैनिक ५० देखि ६० जनाको ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्ससँगै बढ्दै श्रमिकका दुख पनि

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रायो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । जुन गत वर्षको पहिलो चार महिनामा भन्दा ३१.४ प्रतिशतले बढी हो । तर श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार उकासिन सकेको छैन ।

सचिव पुष्करका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रशिक्षण, मेडिकल, एजेन्ट, सीटीईभिटी, विश्वविद्यालयदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको लगानी जोड्दा यो क्षेत्र ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा विकास भएको छ । तर यति ठूलो उद्योगमा श्रमिककै सुरक्षा भने कमजोर छ ।

लामो समयदेखि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण श्रमिक पीडाबाट मुक्त हुन नसकेको हो । ‘नीति र नियम पर्याप्त छन्, तर अनेक वर्षदेखि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण श्रमिक पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले श्रमिक संरक्षणका महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्दै संरचना र स्रोतसाधन विकास गरेपनि प्रावधानको इमान्दार कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको समस्या दशकौंदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।

किन विदेश पलायन हुन्छन् नेपाली ?

नेपाल प्रचुर सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि ‘सुनको कचौरा हातमा लिएर भीख मागिरहेको’ भन्ने बिम्ब जस्तै अवस्थामा छ ।

देशमा रोजगारी नभएको पनि होइन, भएका रोजगारीमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूती हुन नसकेका कारण धेरै नेपालीहरु विदेश जान बाध्य छन् । अझ भूकम्प, कोरोनाकालपछि देशमा देखिएको आर्थिक मन्त्रीको अवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या थप बढेको छ । अझ भर्खरैको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा देखिएको थप स्थिरताका कारण विदेश जानेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर राज्यको ध्यान रोजगारी वृद्धि गर्नतिर भएन, अर्कोतिर भएका रोजगारीहरु समेत गुम्ने अवस्था बनिरहेको छ । पञ्चायतकालीन समयमा नै खुलेका उद्योग धन्दा कलकारखाना उदारीकरणका नाममा बन्द भएपछि भने रोजगारीका ढोकाहरु विस्तारै बन्द हुँदै गए । हुन त ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्ने हामीले एक देशबाट अर्को देशमा जानुलाई नौलो मान्नु त हुँदैन । तर देशमा रोजगारी नै नपाएर जानु र नयाँ अवसरको लागि जानुमा अन्तर छ । त्यही अन्तरको भेद राज्य सञ्चालकहरुले छुट्टयाउन नसक्दाको परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौँ । यदी त्यसको अन्त्यका लागि राज्य नलाग्ने हो भने भोलिका दिन थप भयावह आउने पक्का छ ।