काठमाडौं । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बिच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले नीतिमा आधारित ऋण सहायता स्वरूप नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहनेछ ।
समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा.उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
एडिबीका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममार्फत राजस्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय बढाउने तथा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालय तथा एडिबीका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया