संसद विघटनको विषयमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता र बारका पदाधिकारीहरुले सभामुखलाई दिए यस्ता सुझाव

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको अवस्थामा छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

घिमिरेले संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणहरू बनाउन बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग अलग छलफल गरे ।

उनले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताए ।

उनले भने– ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु । वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।’

त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्तहरुले सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य हो । सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । सभामुख अदालतमा नजाँदा पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ । अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी उक्त विषयको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्छ,’ सभामुखलाई सुझाव रहेको थियो ।

त्यस्तै बार एसोशिसयसनका पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकुल रहेको जनाएका छन् । संसद विघटन भएको अवस्थामा उत्पन्न असमञ्जस्यतालाई सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट गरिसकेको छ । संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ,’ बारका पदाधिकारीहरुको सुझाव रहेको थियो ।

आजको बैठकमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की, खम्बबहादुर खाती रहेका थिए । त्यस्तै नेपाल बार एशोसियसनका तर्फबाट अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसो सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलदेखि कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत संवाद अघि बढाएका छन् ।