काठमाडौं । निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयमा भएको ‘बदमासी’ बारे छानबिन तथा अध्ययन गर्न गठन हुने ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समितिका लागि दलहरुले आ–आफ्ना तर्फबाट सदस्यहरुको नाम बुझाएका छन् ।
आज सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ५ दलका प्रमुख सचेतकले समितिमा रहने सदस्यको नामावली सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएका हुन् ।
समितिमा नेृपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट, गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की सदस्य रहेका छन् ।
सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना र अन्य तीन दलबाट एक/एक जना राखिने सहमति भएको थियो ।
छानबिन समितिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै सदस्यहरूलाई नराख्ने सहमति भएको थियो । समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय दिइने सहमति भएको थियो ।
समितिले लामो समय छलफल गरेर निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेको थियो । यसबारे समितिमा हंगामा मच्चिएपछि समिति सभापतिले नै सभामुख घिमिरेलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया