काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य) कार्यान्वयन कडाई गर्दै ९२ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार पछिल्लो अनुगमनमा ७१३ वटा फर्म तथा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएका ९२ वटा फर्म तथा उद्योगलाई जरिवाना गरिएको हो।
महानिर्देशक दाहालले एमआरपी उल्लेख नगरी वा अन्य कानुनी व्यवस्थाविपरीत कारोबार नगर्न व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउँदै उत्पादन तथा आयातित वस्तुहरूमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको स्मरण गराए।
अनुगमनका क्रममा सिमेन्ट, डण्डी, सवारी साधनका पार्ट्स, खाद्य वस्तु, जुत्ता-चप्पल, निर्माण सामग्री, सर्जिकल उपकरण, रेडिमेड कपडा, विद्युत् तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रसाधन लगायतका वस्तुहरूमा एमआरपी सुनिश्चित गराउन विभागले सरोकारवाला संघसंस्थासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको दाहालले जानकारी दिए।
कुल अनुगमन विवरण
-९२ वटा फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना
-२६ वटा फर्मलाई सामान्य निर्देशन
-३०८ वटा फर्म तथा उद्योगलाई कागजात माग
-२७८ वटा फर्मलाई अन्य निर्देशन
साथै, केही वस्तु विक्रेतामाथि विक्री तथा वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ।
यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। केही विद्यालयहरूका सम्बन्धमा स्थानीय तहमार्फत राय संकलन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले बजारमा अझै पनि केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरू एमआरपीबारे अनविज्ञ देखिएको बताउँदै उपभोक्ता हितका लागि वस्तु तथा सेवा दुवै क्षेत्रमा अनुगमन कडाई गरिने जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया