काठमाडौं । पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बेरोजगारलाई जागिर दिने ठाउँ नभएको बताएका छन् । शुक्रबार संकमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बन्दीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
संवैधानिक तथा कानुन पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले आयोग बेरोजगारको जागिर खाने थलो बन्न नहुने बताएका हुन् ।
अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बन्न लागेका आयोगमा पदाधिकारी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धमा आयोगमा कस्ता व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालबिच छलफल भएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बनिधत दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बेरोजगारलाई जागिर दिने वा राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्न नहुने भन्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
आयोगमा अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि १ सय २८ जनाले आवेदन दिएको प्रसङ्ग निकाल्दै बन्दीले देशमा बेरोजगारी बढेको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
यसअघिका आयोगहरू बने पनि काम गर्न नसक्नुका कारण आयोग भन्दा पनि सिफारिस समिति कमजोर रहेको र काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा पनि जागिर खान पठाइएका कारण काम नभएको बन्दीको टिप्पणी थियो ।
बन्दीले भने, ‘आयोग रोजगारीको संस्था होइन, यो त कुनै व्यक्ति विशेषलाई उहाँको नैतिकता, क्षमता, ज्ञानको आधारमा बसेर काम गरिदिनोस् भनेर ल्याउने ठाउँ हो । अहिले त मलाई लाग्छ देशमा बेरोजगारी बढेको छ ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन तथा द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा बन्ने आयोग लगायतमा दलीय र राजनीतिक सहमति जुटाएर ऐन बनाउने काममा सक्रिय बन्दीले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस वा नियुक्तिको पहिलो सर्त नै विश्वसनीयता हुनुपर्ने बताए ।
आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि बनेको छनोट समितिको अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक रहेको भन्दै सबै पक्षको सम्बोधन हुने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमता वान व्यक्तिलाई आयोगलाई ल्याउनुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया