काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी असोज १ गतेदेखि गर्ने भनेको आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकार समितिले यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन दिएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरिएको बताएको हो ।
बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले गत भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त स्थानमा असोज १ गतेदेखि सदाको लागि फोहोरमैला निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरुमा त्यहाँका समस्याको बारेमा ध्यानाकार्षण गराउँदा सरकार सकारात्मक देखिएको संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए ।
‘हामीले ११ गते पछाडि धेरै सरकारी कार्यालयहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरुमा हाम्रा समस्याको बारेमा ध्यानाकार्षण गरायौं । १ गतेको बन्द आल्दोलन आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र सहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्राचार गरेर तपाईँहरुका अहिलेसम्मका समस्याहरु हामीले निर्णय गरेपनि सम्बोधन गर्न सकिएको थिएन । तत्कालैदेखि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल सरकारकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले १ गतेबाट गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता लिएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न भनिएको छ,’ संयोजक ढुंगानाले भने ।
सरकारले ‘पीडितको समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्न गइरहेका छौं’ भनेर आन्दोलन स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि आफूहरुले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अहिले प्रस्ताव गरेका कुराहरु स्वीकार गर्ने निकाय नेपाल सरकार नै भएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेर रचनात्मक रुपमा दवाब दिन लागिएको बताए । आन्दोलनको मोडल परिवर्तन भएपनि सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम चरण नभएसम्म रचानात्मक रुपमा दवाब दिइरहने उनले बताए ।
मानव बस्तीरहित ल्याण्डफिल्डसाइट विकास गर्ने, फोहोरमैला र प्रदूषणरहित बस्ती विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्ने विगतका सहमति र फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आगामी आन्दोलनहरु असोज १ गतेदेखि २० गतेसम्म सरकार र मातहतका मन्त्रालयमा पत्रद्वारा र अन्य रचनात्मक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । असोज २१ गतेदेखि विहान ६ बजेदेखि दिउँसो ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनहरुलाई ल्याण्डफिल साईट प्रवेशमा रोक लगाउने बताइएको छ ।
संघर्ष समितिले काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न सात बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जुन यसप्रकार छन्–
१. २०७४ जेष्ठ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले मध्यरातमा गरेका सहमतिहरु ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने ।
२. २०६२ सालदेखि २०८० साल सम्मको अवधिमा फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधनहरुले लापरवाहीका कारणबाट दुर्घटना गराएर मारिएका मानिसका परिवारहरुको प्रत्येक एक जनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
३. २०६२ जेष्ठदेखि २०८० सालसम्म प्राणघातक फोहोरमैला अव्यवस्थित रुपमा थुपारेका कारण वरपरका गाँउहरु कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक २ अर्बभन्दा बढिको क्षेति काठमाडौं महानगरपालिकासमेतले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. ल्याण्डफिल साईटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका नागरिकहरु करिब ३०० जना लाई सरकारी र गैर सरकारी, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा रोजगारी मिलाईने छ भनी २०५३ भाद्र २८ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरेको सहमती कार्यान्वयन गनुपर्ने ।
५. फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने तीनपिप्ले बँञ्चरेडाँडासम्मको सडक व्यक्तिहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेकोले लगत कट्टी गरी काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका नगरपालिकाहरु समेतले मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
६. २०७८ कार्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प.सं ०७८/७४ च. नं. भौ. पु ६२१ / ३०७६को २१ बुँदाको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
७. २०६६/२०६७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६३-०२-१५ को च.न २५ बुँदा नं. क, ख, ग, घ, ङ, च मा उल्लेख गरिएको शर्तहरु शीर्घ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया