बेसाहारा बालबालिका भर्ना गर्दैनन् सामुदायिक विद्यालय

शुरेन कुवँर-

रत्ननगर । उद्धार गरिएका बाल श्रमिकलाई सामुदायिक विद्यालयले भर्ना लिन नमान्ने गरेका सरोकारवालाले बताएका छन्।

जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका पूर्व बालश्रमिकलाई भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै कठिन हुने गरेको बालबालिबाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तिले बताएका छन् । दियालो परिवार नारायणगढका कार्यकारी निर्देशक राजगोविन्द शिल्पकारले बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले पूर्व बालश्रमिकहरुको भनाइ गर्न नमान्ने गरेको बताए । “उद्धार गरी ल्याएर बालगृहमा राखिएका बालबालिकाहरुलाई नारायणगढका सामुदायिक विद्यालयले भर्ना गर्नै मान्दैनन्” उनले भने, “यस्ता खालका विद्यार्थी हामी पढाउँदैनौँ भनेर विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भन्ने गरेका छन् ।” बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दियालोले उद्धार गरेर बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नै सकस हुने गरेको उनको गुनासो थियो ।

“जोखिममा रहेका बालबालिकाको खबर दिन दश नौ आठमा फोन आउँछ, हामीले तत्काल उद्धारका लागि काम गर्छौं” उनले भने, “भरतपुर क्षेत्रमा रहेका बालगृहमा समेत त्यस्ता बालबालिका राख्न मान्दैनन्, हामीकहाँ क्षमताअनुसार बालबालिका छन् । अरु राख्ने अवस्था छैन भनेर भन्छन्”, जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धार गरेपछि भरतपुरमा धेरै बालगृहमा राख्न नमान्ने गरेको भन्दै उनले केही दिन राखे पनि पुनः सकेनौँ भनेर फिर्ता गर्ने गरेका गुनासो गरेका छन् । “हामीले उद्धार गरेका बालबालिकाको मनोसामाजिक परामर्श गर्छौँ, उनीहरुको परिवार खोज्छौँ । सकेसम्म पारीवारिक पुनर्मिलन गराउँछौँ”, उनले भने, “पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन गाह्रो भएका बालबालिकालाई हामीले बालगृहमा राख्ने गरेका छौँ ।”

दियालो परिवारमा रहेको बाल्प हेल्पलाइनले चितवनसँगै नवलपुुर, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र धादिङ हेर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक शिल्पकारले बताए । बाल हेल्प लाइनको ‘दश नौ आठ’ नम्बरमा देशभरबाट निःशुल्क फोन गरेर जोखिममा परेका बालबालिकाको जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ । दियालो परिवारमा रहेको बाल हेल्पलाइनबाट यस वर्ष ५६ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको भन्दै उनले ४३ जना बालबालिका खोजतलासबाट फेला परेका जानकारी दिएका छन् ।

दियालोले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म तीन सय छ जना बालबालिकालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्दा ३३३ परिवारलाई समेत मनोविमर्श सेवा प्रदान गरेको उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । छत्तीस जना बालबालिकाको पारीवारिक पुनर्मिलन, २१ जनालाई स्थायी बालगृहमा पुनःस्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

संस्थाले तीन सय छ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान, १९ जनाको स्वास्थ्योपचार, १७ जनालाई खाद्यान्न सहयोग, ५४ जनालाई आपतकालीन आश्रय प्रदान गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम, श्रम शोषण हिंसा दुब्र्यवहारबाट उद्धार, सूचनामूलक सामग्री प्रचारप्रसार गरेको उनले बताए ।

दियालो परिवार नारायणगढले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भरतपुर–१ की वडासदस्य राममाया पियाले सामुदायिक विद्यालयले बालबालिका पढाउँदिन भन्न नपाउने भन्दै कसैले भर्ना गर्न नमाने तुरुन्त वडामा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् । जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धारका लागि आफू हरक्षण तयारी अवस्थामा रहने जनाउँदै पछिल्लो समय घरेलु बालश्रम अन्त्यजस्तै भएको उनले बताए । अझै पनि सार्वजनिक ठाउँमा बालश्रम भेटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्न राज्यका साथै सङ्घसंस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बाल अधिकारकर्मी रामचन्द्र आचार्यले अभिभावक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नमिल्ने बताए । अभिभावक, नजिकका नातेदार नभएको अवस्थाका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने उल्लेख गर्दै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नपाइने बताए । चौधदेखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीलाई दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन नपाइने, तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्ने, हप्तामा छ दिनमात्रै काम गराउनुपर्ने तर, पारिश्रमिक वयस्कलाई सरह दिनुपर्ने गरी कानुन बनेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा चितवन कवाड व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नारायणसिं गुरुङले बालबालिका श्रममा प्रयोग भइरहेका भन्दै पहिले उनीहरुको परिवारमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल चितवनकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरेले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । संस्थाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पियाले संस्थाले जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलनमा काम गरिरहेको भन्दै राज्यको विशेष भूमिका भएमात्रै बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं दियालो परिवारका अध्यक्ष ईश्वरराज पण्डितले राज्यले बालबालिकाको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। बालबालिकालाई दया र मायाको भावले हेर्नेभन्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार दिनुपर्ने पण्डितले बताए । अप्ठ्यारोमा रहेका बालबालिकालाई जोखिममुक्त बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।