काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिन नै पारेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नवनिर्वाचित सांसदको भेला बोलाएका छन् । सांसदहरुलाई उनले निर्देशन दिँदैछन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट खुम्चिएर दोस्रो स्थानमा झरेको एमालेले प्रतिनिधि सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद चुनिएकाहरुलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा निर्देशन दिन लागेको हो ।
आजभन्दा ठीक दुई वर्षअघि अर्थात् २०७७ पुस ५ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए । दुई-दुई पटक उनले गरेको सिफारिश भने असंवैधानिक थियो ।
गठबन्धन गरी चुनावमा गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रले पछि पार्टी एकीकरण गरी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका थिए । प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग विवाद बढेपछि त्यसको रीस संसदमाथि पोख्दै सदन विघटन गरिदिएका थिए ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश संविधानसम्मत नरहेको जान्दाजान्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्कालै सदर गरिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदम पनि आलोच्य भएको थियो ।
जबकी, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका थिए । उनीहरुले पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत नेताले समर्थन गरेका थिए । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले फागुन २३ मा निर्णय बदर गर्दै तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
विघटनविरुद्धमा रहेका बहुमत सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर नै राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा बुझाएका थिए । अदालतको अलग अलग दुई फैसलाले एकातिर नेकपा पार्टीलाई एकता पूर्वको अवस्थामा फर्काउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत दुई दलका रुपमा काम गर्न अनुमति दियो भने अर्कातिर संसद विघटन असंवैधानिक करार गर्दै नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलिदियो ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सरकार बनाउने विकल्प दिनसक्ने अवस्था रहिरहँदा संसद विघटन गर्न नसक्ने फैसला पनि ग-यो । त्यसैको प्रभावमा नेकपा एमालेबाट माधव–झलनाथ समूह अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भयो ।
यता, ओलीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचौ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा बन्ने मौका मिल्यो । एमालेविरुद्ध एक ठाउँमा रहेका पाँच दल गठबन्धन गरेरै चुनावमा गए र एमालेलाई दोस्रो हैसियतमा झारिदिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया