सांसद विकास खर्चका लागि मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालेको हो । 

कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहनुहुनेछ । समितिले योजना÷कार्यक्रम छनोट गरिसकेपछि मात्र सांसदका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेछ । उनका अनुसार सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । 

यसभन्दा अघि सांसदलाई निश्चित कार्यक्षेत्र नतोकी संसदीय विकास कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत जथाभावी रुपमा खर्च गर्न दिइएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक प्रत्येक सांसदका लागि रु चार करोडका दरले बजेट छुट्टयाइएको छ । यसअघि प्रतिसांसद आफूखुशी खर्च गर्न पाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड र संसदीय विकास कोषका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टयाइएको बजेट समितिले उपयुक्त लागेको कार्यक्रम÷योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । “पहिले सांसदले आफूखुशी जतासुकै ठाउँमा खर्च पाउँथे भने अहिले बन्धनमा बाँधिएर सांसदले एक्लै खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएका छौँ”, उनले भने, “गठन गरिएको समितिले कहाँ कुन कार्यक्रम÷सञ्चालन गर्ने भनेर छनोट गरेर मात्र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनेछ ।” 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सांसदले जिल्लाभरि नै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउनेछन् । सांसदलाई छुट्टयाइएको रु चार करोड बजेटमा १० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए। 
उनका अनुसार कार्यविधिमा १० मध्ये दुई कार्यक्रम रु ५० लाखभन्दा माथिको हुनुपर्ने र रु १० लाखभन्दा कम कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लागू गरिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए।