काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा महिलालाई अगाडि बढाउने किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जसमध्ये सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ल्याएको ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत महिलाहरुलाई अघि बढाउनका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै चर्चा चलेको छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटका विषयमा हाल संसदमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकारले महिलाहरुको उन्नयन र विकासका लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले त्यसको स्वागत गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षले भने सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रममाथि पपुलिस्ट घोषणा मात्रै रहेको भन्दै टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटका विषयमा तीव्र आलोचना गरिरहेको छ । त्यसमध्ये बजेटमा बोल्ने प्रत्येक सांसदले सरकारले ल्याएको ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमको कडा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले निर्वाचनका बेला गठबन्धन गरेर स्थानीय तहमा महिलाहरुको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उक्त कार्यक्रमको औचित्य नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने भए पनि गठबन्धन गरेर जाँदा धेरै स्थानीय तहमा पुरुष उम्मेदवार भएका छन् ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले समेत दलहरु गठबन्धन गरेर जाँदा महिलालाई प्राथमिकता दिने भनेर भनेको थियो । तर गठबन्धनका कारण महिलाहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जसको कारण धेरै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुषहरु नै रहेका छन् ।
त्यसो त अहिले मात्रै होइन यसअघि पनि बजेटमा महिला लक्षित राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएका कारण बजेटमा भनिए पनि व्यवहार त्यसो हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया