‘सरकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्दैन’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्ना देशले गर्न नसक्ने बताए । उनले यो सरकारले दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको बताए । मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दाबी गरे ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई अरु मर्यादित गर्ने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन । म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो सरकार दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा हामी परिचित गराउन चाहन्छौँ । यो केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अघि बढाउन चाहन्छौँ । यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरुको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अघि बढ्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरु थालेको छ । नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि यी कदमहरु अघि बढेका हुन् । प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यक्ता पनि छ । त्यो दिशातर्फ हामीले पाइला चाल्नैपर्छ । त्यो दिशातर्फ नै यी पाइलाहरु चालिएका छन् ।’

मन्त्री कार्कीले ६५–६९, ७०–७५, ७६–८० र ८० वर्ष भन्दा माथि उमेरसमूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक ५,७, १० र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए । मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य, अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । पत्रकार वृत्तिकोष सञ्चालन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत भइसकेको छ । ६५ वर्षदेखि ६९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ पत्रकारहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अघि बढेका छौँ । ७० वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशामा पनि हामी पाइला अघि बढाएका छौँ । ७६ वर्षदेखि ८० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरुलाई मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरुको समाजमा भएको योगदानलाई विशेष सम्मान गर्ने सोच पनि मन्त्रालयले लिएको छ । ८१ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशामा अघि बढेको छौँ । पत्रकारको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम पनि उक्त वृत्तिकोषबाट नै हुनेछ । प्रेसपासलाई अनलाइन मार्फत पाउने बनाएका छौँ ।’

मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरे । उनले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई हाल विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको पनि बताए ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरको प्रयोगमार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान, कानूनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ । हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली ११ औँ संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । हाल आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रशारणजन्य गतिविधिहरुलाई हाल विद्यमान प्रशारण ऐन, नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रशारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाइ संशोधन गरिएको हो । युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफ्रमको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाइ कार्यक्रम प्रशारण गर्ने र विज्ञापन लिइ आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरुलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भएता पनि स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना विचार, अभिव्यक्ति राख्ने उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्तामार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने, आम प्रयोगकर्ताहरुका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानूनि शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभुति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।