प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरु : कुर्सी छुन नदिनेसम्मको चेतावनी

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको सो भूमिकालाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सनु नहुनेमा जोड दिए । बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुंगिइ केही व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानविनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुंगिने उनले बताए ।

उनले भने– ‘परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ । त्यसलाई यदि राजनीतिक दलहरुले बिर्सने हो भने उहाँहरुले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । ०४६ मा वा ०६२/०६३ मा बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अबचाहिँ रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ । बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरु हुन् । त्यो चिजमा उहाँहरु सचेत रहनुपर्छ । अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुंगिने छैन । यसले निश्चित व्यक्तिहरुको सम्पतिको पूर्ण छानविन हुनुपर्ने बिन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई रोक्दैन ।’

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए उनलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

उनले भने– ‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर । तपाईँ यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउनसक्छ । कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ ।’

सोही क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनै पनि कामप्रति बारको सहमति नहुने उहाँले उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘हाम्रो ब्याक गियर नभएको अभियान हो । हाम्रो अन्तिम बटमलाइन भनेको राजीनामा हो । उहाँलाई कुनैपनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदाखेरी जे–जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरे पनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्त गर्ने, न्यायपरिषद्मा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । हामीले उहाँलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेको हुनाले उहाँले कुनै पनि काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमति छैन । हाम्रो कुनै मान्यता हुँदैन । हामी त्यसको विरोध गर्छौ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरुको अभियान ब्याक गियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पारे ।