जनगणनामा के चाहान्छन् आदीवासी जनजाती ?

लोकपथ
518
Shares

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको स्पष्ट पहिचान झल्किने गरी गणना गर्न माग गरेको छ ।

बिहीबार सोही विषयमा कुराकानी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको स्पष्ट पहिचान झल्किने गरी गणना गर्न माग गरेका हुन् । उनले विगतका जनगणनामा सरकारले सूचिकृत गरेका आदिवासी जनजातिको गणना नगरिएको भन्दै यस वर्ष सम्पूर्णको गणना गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष बरामले कतिपय आदिवासी जनजातिको गणना भएपनि जातजाति भित्रको उपथरको स्पष्ट रुपमा पहिचान हुन नसकेको बताए । उनले यसपटक सरकारले जनजातिहरुको उपथरलाई पहिचान गरी त्यसको संख्या जनजातिको संख्या भित्रै आउनेगरी गणना गर्न माग गरे । उनले नेपालमा बहुभाषी मानिसहरु भएपनि कम मात्रामा बोलिने भाषाको जनगणना नै नहुने गरेकाले कुनै भाषा बोल्ने एकजना मात्रै छ भनेपनि उसको गणना गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष बरामले भने – ‘२०६८ सालको जनगणनामा नेपाल सरकारले नै सूचिकृत गरेको १२ वटा आदिवासी जनजातिको तथ्यांक नै छैन, २०६८ सालको जनगणनामा । जस्तो सिआर, लार्के, लोक्पा, थुदाम लगायतका सरकारले सूचिकृत ग¥यो तर सूचिकृत गरेकै आदिवासी जनजातिहरु पनि अघिल्लो जनगणनामा छुट्यो । अहिलेको जनगणनामा त्यसरी छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आग्रह गरेका छौँ । नेपालमा धेरै भाषा बोल्नेहरु छन् । कुनै भाषा एक जनाले बोल्छ भने त्यो एकजनाको पनि तथ्यांक लिइनुप¥यो । त्यो तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गर्नुप¥यो । त्यो पनि छुटाउनु हुँदैन भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ । हाम्रो संख्या घटाउँदै गएको छ राज्यले । विभिन्न कारणहरु देखाएर घटाउँदै गएको छ । अहिलेको जनगणनामा त्यसो गर्नु हुँदैन । विगतको जनगणनामा मगर, राई, गुरुङ, तामाङ, नेवार भित्रका पनि विभिन्न उपथरहरु हुन्छन् नि, जस्तो कि मगरभित्र थापा छन् । बुढाथोकी छन् । बुढाथोकी मात्रै गणना गर्दाखेरी, थापा मात्रै गणना गर्दाखेरी त्यो संख्यालाई मगरमा गनिएन । त्यो संख्यालाई क्षेत्रिमा गनियो या बाहुनमा गनियो । त्यस्तो गल्ती अहिलेको जनगणनामा दोहोरिनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष बरामले आदिवासी जनजातिहरु विभिन्न धर्ममा आवद्ध रहेको भन्दै उनीहरुको जनसंख्या धेरै रहेको भएपनि जनगणनामा जबरजस्ती हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको संख्या बढाउने गरिएको बताए । यस पटकको जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुले मान्ने धर्महरुको सम्बन्धमा यथार्थ रुपले गणना गरी सही तथ्यांक समेटिनुपर्ने उनले बताए । नेपालका विकट ठाउँसम्म घर–घरमै गणक पुग्नुपर्ने तथा स्थानीय लवज र भाषालाई बुझ्ने गणक सम्बन्धित ठाउँमा खटाउन उहाँले सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

अध्यक्ष बरामले भने– ‘यति धेरै आदिवासी जनजातिहरु छौँ । जति तथ्यांक देखाइएको छ धर्ममा, आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुले दिएको सही सूचनालाई गलत ढंगले टिपोट गरेर तथ्यांकमा गलत ढंगले राखेर जबरजस्त राज्यले हिन्दुहरुको संख्या बढाउने काम ग¥यो । त्यस्तो गल्ती २०७८ को जनगणनामा दोहोरिनु हुँदैन । भाषाको समस्या छ । लवजको समस्या छ । गणकको भाषा त्यहाँका जनताले नबुझ्न सक्छन् । त्यस्तो क्षेत्रमा त्यहीँको स्थानीय गणक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले यसपाली पनि सुनेको छैन । एउटै जाति, भाषा, भेष, धर्महरुको मात्रै गणना गर्ने हो की भन्ने चिन्ता बढीराखेको छ ।’

आदिवासी जनजाति युवाहरुको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनीहरु गणनाबाट छुट्ने आशंका गर्दै अध्यक्ष बरामले विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि छुट्टै ढंगले गणना गरिनुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?