काठमाडौं । मंगलबार सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
दल विभाजनको लागि यसअघिको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै ल्याइएको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आजै उक्त अध्यादेश जारीको तयारी भइरहेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि २०७३ सालको विधानमा भने ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्रै दल फुटाउन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । नेकपा एमाले र जसपाभित्रको विवादका बेला सो अध्यादेशले एमाले र जसपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको आग्रहमा नै सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
यसअघि २०७७ साल वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर चौतर्फी आलोचनापछि ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया