अनिता आचार्य/काठमाडौं – विकल्पविहीन भइसकेर पनि आफ्नै पार्टीका सांसदलाई समेत सुइँको नदिई राजीनामा र पुनर्बहालीको प्रपञ्च रचेका शंकर पोखरेल आफ्नै प्रवृत्तिका कारण मुख्यमन्त्री पदबाट हिजो (बुधबार) राजीनामा दिएर बाहिरिएनन् मात्रै, बौद्धिक र सांगठनिक कौशलयुक्त नेताको आफ्नै परिचयमा समेत ‘विवादास्पद छवि’ को टिका लगाए ।
जालझेल, कपटपूर्ण व्यवहार र नैतिकताको समेत ख्याल नगरेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरुले पोखरेलको बहिर्गमनलाई ’सुखद राजनीतिक घटनाक्रम’का रुपमा कटाक्ष गर्न थालेका छन् । आफ्नो सत्ता बचाउन पोखरेलले चालेका एकपछि अर्को हर्कत उनकै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झल्को दिने खालको भएको भन्दै पोखरेलमा ‘ओलीप्रवृत्ति हाबी भएको’ भन्नेहरु धेरै छन् । हुन पनि सत्तामा कसै गरेर पनि टिकिरहनका लागि उनले पछिल्ला केही महिना श्रृंखलाबद्ध जालसाजी गरे । जुन आफैँमा टिठलाग्दो छ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार भएका बेला केन्द्रको राजनीतिमा देखिएका छिद्रहरु टाल्न र अध्यक्षद्वयलाई मिलाउन उनले गरेका प्रयासका कारण पार्टीपंक्तिमा पोखरेलको राम्रै चर्चा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ’उनका कुरा काट्दैनन’ भनेर पनि ओली र पोखरेल तथा पोखरेल अनि अन्य नेताहरुबीचको भेटलाई ‘अर्थपूर्ण’ हेरिन्थ्यो । तर आफ्नै अहम् , ढिपी र स्वेच्छाचारी चरित्रका कारण धुलिसात भएर ओली जुन हालतमा बहिर्गमन भए ओलीपथ पच्छ्याएका पोखरेलको बहिर्गमन पनि सुखद् प्रकृतिको रहेन ।
अल्पमतको शासनमा केही महिना सत्ताको बागडोरमा बस्न पाएका पोखरेल सत्ता जोगाउनकै लागि अमिल्दा र अनौठा केही विकल्पहरु पनि प्रयोग गरे। त्यसैले पनि पार्टीभित्रैका सांसदबाट उनको व्यापक विरोध सुरु भएको थियो । सरकारले बहुमत गुमाएसँगै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमनका लागि पटक–पटक माग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि पोखरेलसामू दुई विकल्प मात्रै बाँकी रहे । संसद ‘फेस’ गर्ने या त राजीनामा दिने । विवादित र आलोचित भएका पोखरेलले दोस्रो विकल्प रोजेर बाहिरिएका हुन् ।
ती पोखरेल, यी पोखरेल
३२ वर्षको उमेरमै सांसद बनेका एमाले नेता शंकर पोखरेल एमाले पार्टीमा निकै सादगी र दूरदर्शी नेताको रुपमा चिनिन्छन् । उनी ०३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दाङ २ ‘क’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित पोखरेल एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। उनलाई राजनीतिमा नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘पोखरेलले धेरैपटक पार्टीको अन्तरविवाद मिलाउन सेतुको काम गरेका छन् ।’
पछिल्लो पटक बिग्रिएको ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध मिलाउन पनि उनले निकै दिन खर्चिएका छन् । तर पोखरेल लगायतका नेताहरुको अथक प्रयास शून्यबराबर भएपछि केन्द्रको राजनीतिमा उथलपुथल आयो । यो बीचमा नेपाली राजनीतिमा धेरैखालका घटनाक्रम र तिनका उपक्रम देखिए । केन्द्रको धुमिल राजनीतिको बाछिटाले जसरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पद छोड्नुपर्यो उसैगरी पोखरेलले बिदा लिनुपर्यो । सञ्चार मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पोखरेल पार्टीभित्र बौद्धिक नेताका रुपमा गनिन्छन् । तत्कालीन जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरेका कारण पनि पोखरेललाई शीर्ष तहमा रुचाइएको मात्रै होईन, ओलीको विश्वासपात्रको रुपमा समेत हेर्ने गरेको एमालेका नेताहरुको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय पोखरेलका हरेकजसो सुझाव पार्टी अध्यक्ष ओलीले अनुसरण गर्नुको दोस्रो कारण के पनि हो भने विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका पोखरेलसँग वैचारिक, संगठनात्मक कार्यकुशलता र तिक्ष्ण राजनीतिक क्षमता प्रखर छ । तर सत्तामा टिक्न पोखरेलले रचेका प्रपञ्च र चालिएका कदम संविधानको ‘ऐरेना’ भन्दा बाहिर गएको भन्दै ४ महिनायता पोखरेल सर्वाधिक आलोचित बन्न पुगे । अन्तिमसम्मको प्रयास असफल भएपछि पोखरेलसामू बाहिरिनुभन्दा अर्को विकल्प नभएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
एकातिर आफ्नो सत्ता बचाउने दाउ अर्कोतिर विपक्षीको सरकार बन्न नदिन उनले प्रयोग गरेका तिकडमले मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमनमा व्यापक टिकाटिप्पणी भएको हो । यससँगै उनको बौद्धिक नेताको साख धुमिल भएको छ ।
पोखरेलमाथि अल्पमतमा रहेर पनि सत्ता मोह छाड्न नसक्नु, अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु, कीर्ते हस्ताक्षर गराएर बहुमत पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु, एमालेले नै नियुक्त गरेका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर फेरि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु, सरकार बचाउन अरुको पार्टीबाट सांसदलाई प्रलोभनमा पार्नेदेखि, सत्ता बचाउन अदालतसम्म धाउनु, आफू कुर्सीमा टिक्न सांसद विमला खत्रीलाई अपहरण गरी मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर राखेकोसम्मका आरोप लागेका छन् । यसबाहेक पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएपछि पनि उनको व्यापक विरोध सुरु भएको थियो । बजेटका बखत पोखरेलबाट भएका गतिवीधि संसदीय अभ्यासमा नै गलत नजिर बसाल्ने खालको भएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।
अल्पमतमा परे पनि सत्ता नछाड्ने मुख्यमन्त्रीको अभिष्टकै कारण लामो समय लुम्बिनीको राजनीति अस्थिर भयो। पोखरेलको बलजफ्ती, निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीमाथि उनैका पार्टीका सांसदले चरम असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
पोखरेलको बर्हिगमनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता संघर्षमाथि अहिलेलाई पूर्णविराम लागेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया