भाटभटेनी कर छली मुद्दा ब्युँतियो : आदेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको कर छली मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । अब भाटभटेनीको कर छली मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न बिहीबार पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो ।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो । सो फैसलाबाट भाटभटेनीले कर छलेको ठहर भएको थियो । फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो ।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो । यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो । रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो ।

पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएपछि यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन हुनेछ । यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित (संयुक्त इजलास) ले गरेको फैसलाको पुनर्मूल्यांकन गर्न तीनजना न्यायाधीश (पूर्ण इजलास) ले निर्णय दिएको हो । सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले २०७७ फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि चैत १२ मा यसअघिको फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले भाटभटेनीले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको थियो । फैसलाबमोजिम सरकारलाई कर, जरिवाना र ब्याज गरी १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको माग राखेर मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो ।

कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । चार वर्षसम्म कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई कर तिर्न आदेश दिएको थियो । विभागले २०६८ सालमा कर रकम तोकेर तिर्न दिएको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो । न्यायाधीकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको थियो ।

नक्कली बिलबिजक तयार गरी कारोबार गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो । जुन वस्तु खरिद गर्ने भनिएको बिजक हो, त्यसअनुसार कारोबार नभएको भेटिएको थियो । भाटभटेनीले बिलमा सामान किनेको दाबी गरे पनि कर कार्यालयले हेर्दा भुक्तानी र सामान खरिद नभएको भेटिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ माघमा आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेलापरेको थियो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँग समेत बयान लिई विभागले कर तिर्न आदेश दिएको थियो । विभागको आदेश नटेरेर गुरुङ सुरुमा न्यायाधीकरण र त्यसपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो । यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको थियो ।

विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो । राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

भाटभटेनीसहित ५ वटा कम्पनीले सर्वाेच्चमा राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । त्यस समयमा राजस्व विभागले एकैपटकमा ५ सय १८ वटा फर्मको छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर छलेको पाइएपछि कर निर्धारण गरिएको थियो ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।