काठमाडौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा सरकारले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबिच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक तथा सापटीको गणनामा समावेश नहुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
‘…अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतप्राप्त संस्थाबिच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यसअधि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक एक-अर्कामा गर्ने लगानी वा सापटीलाई नियमित कर्जा सापटीको रूपमा नभइ अन्तरबैंक कारोबार तथा सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने र अन्तरबैंक सापटीको अवधी बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मालपोत तथा नापीसँग सम्बन्धित कामहरु अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘मेरो कित्ता’ एपमार्फत् राजश्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु जस्तैः जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजश्व अनलाईनमार्फत् भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ,’ जारी निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यसले गर्दा बैंकबाट ऋण लिनेहरुले माथि उल्लेखित कागजातका लागि नापी वा मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यतालाई समेत अन्त्य गरिदिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया