काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद एक महिना थप गर्दै असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ । आयोगले यसअघि जेठ मसान्तसम्म तोकेको अन्तिम म्यादलाई अब अन्तिम पटकका लागि थप गरिएको जनाएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी ले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले विवरण संकलनका क्रममा समय अपुग भएको भन्दै बारम्बार गरेको आग्रहपछि म्याद थप गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केही कार्यालयहरूमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र क्षतिले पनि विवरण संकलन प्रक्रियामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको अनुमान गरिएको छ । तर यो अन्तिम पटकको म्याद थप भएको भन्दै अब थप विस्तार नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालसम्म करिब तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीले विवरण बुझाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आयोगमा ६० भन्दा बढी उजुरीसमेत दर्ता भएका छन् । प्राप्त उजुरी र विवरणलाई दर्ता गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।
आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशअनुसार काम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरीहरूको अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवदेखि लिएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, जनप्रतिनिधि र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरू सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, प्रवक्ता गणेश केसी र प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
आयोगले आगामी दिनमा विवरण र उजुरी संकलनलाई तीव्र बनाउँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया