संवैधानिक निकायको नियुक्ति संविधानमाथिको अर्को घातक प्रहार : विवेकशील साझा

काठमाडौं । सरकारले संसदीय सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सपथ ग्रहण गराएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरकारको उक्त नियुक्तिले संविधानमाथिको फेरी अर्को घातक प्रहार भएको विवेकशील साझाले जनाएको छ ।

बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता शरदराज पाठकले भने- “संसद् विघटन गरी मुलुकलाई ठुलो अस्थिरतातर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधानमाथिको फेरी अर्को घातक प्रहार हो।”

त्यस्तै सरकारले श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको छर्लङ्ग भएको विवेकशील साझाले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरी पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश समेत सपथ ग्रहणमा उपस्थित हुनुले नैतिकताको प्रश्न खडा भएको विवेकशील साझाले जनाएको छ । “त्यसै गरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुने कुरामा विश्वस्त रहेको समेत जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम तानाशाही भएको दाबी गर्दै विवेकशील साझाले त्यसको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आँफै बन्चरो प्रहार गर्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन नसक्ने भन्दै बन्द हड्ताल बन्द गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

“प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु । त्यसै गरी, विवेकशील साझा पार्टी सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने बन्द, आमहडताल जस्ता कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।