सचिवलाई लखेटेर उपप्रधानमन्त्री

बुधबार साँझ रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएका ईश्वर पोखरेललाई भोलिपल्ट मध्यान्ह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्थित सचिव यादव कोइरालाको सानो कोठामा बहाली गराइएको छ, त्यसलगत्तै बसेको क्याबिनेट बैठकले तिनै सचिवलाई लखेटेर अर्कै मन्त्रालय पु¥याएको छ । मन्त्री बस्न लायकको कोठा नभएपछि हतार हतारमा यादवलाई सरुवा गरी उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

यसअघि सिङ्गै रक्षा मन्त्रालय चलाई बसेका उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको तेस्रो तलामा अवस्थित सचिवको साँघुरो कोठामा सिमित भएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइएको सिंहदरबारभित्रको भवन त्यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वामित्वको हो । त्यसैले उक्त भवनका अधिकांश कोठा कुचुक्क परेका मुसाको दुला जत्रा मात्र छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीलाई कोठा छाड्नुपरेपछि केही महिनाअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका कोइरालालाई पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको र दुई दिनपछि पर्यटनतिर सारिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअघि पनि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सचिव थिए । त्यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी रहे । काठमाण्डौ छिर्नुअघि उनलाई गृहबाट १ नं. प्रदेशको मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

पूर्व एमाले तथा सत्तारुढ दल नेकपासँग नजिक रहेका भनिएका कोइरालालाई एक बर्षमा भकुण्डोसरह पाँच ठाउँ सरुवा गरिनुलाई प्रशासन वृत्तमा अचम्म मानिएको छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाको जिम्मा दिइएको थियो । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिएकोले सचिवसँग मन्त्रीले अवधि र जिम्मेवारी तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिएको छ । तर, त्यही स्थायी सचिवलाई विभिन्न बहानामा भकुण्डो बनाउँदा सरकारको छवि र गतिमै धक्का लाग्नेतर्फ कोही सचेत भएको देखिँदैन । सचिव केदार न्यौपानेलाई पनि यसैगरी म्युजिकल चियर बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पद बहाली गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्रीले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत धेरै विषयमा कामहरू गर्न बाँकी रहेकाले सबैले सरकारलाई सहयोग गरौं र देश हाँकौँ’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीसरहको हैसियत दिएर रक्षाबाट त्यता लगिएको भनिएका पोखरेललाई त्यहिँका कर्मचारीले भने विगतमा अरुलाईझैँ उनलाई पनि फालिएको मन्त्रीको हैसियत प्राप्त भएको बताएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार ‘उनले त्यहाँ आएका फाइल पल्टाएर हेर्नसम्म त पाउलान्, कलम चोप्नचाहिँ गाह्रै छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीले कति अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुहुन्छ, त्यसमा निर्भर हुनेछ ।’ जनआस्थामा खबर छ ।