सरकार पक्षमा तीन चौथाइ मत, कांग्रेसले भन्यो यस्तो

काठमाडौँ , २७ फागुन — प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रतिपक्षमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता’ बढ्ने आशंका गरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिने विश्वासको मतका पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेका छन् । यससँगै सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाउने निश्चित भएको हो ।कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव जितेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई देशबाहिर छन् । उनको समर्थन कता हुन्छ भन्नेमा पार्टी मौन छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नेमा दलीय हैसियतमा कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना छ ।कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्‍याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले दुई तिहाइभन्दा बढीको मतको बलमा संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले रोक्न सक्ने छैन । त्यसका लागि एक तिहाइभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ ।संसदीय अभ्यासमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । आफ्नो पक्षमा एक चौथाइ पनि सांसद नपुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।