काठमाडौं । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले योगमाया विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता र अनुभवको अवधि तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित भएका पौडेलले उपकुलपति बन्न स्नातकोत्तर पुरागरी कम्तिमा १५ वर्ष प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै समाजमा विशिष्ट पहिचान र उच्च नैतिकता कायम भएको व्यक्ति मात्रै उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने पौडेलले बताए । उनले आयुर्वेद शिक्षा बाहेकका विषयमा पनि स्नातकोत्तर गरी प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । त्यस्तै सिफारिस समितिले अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरेका व्यक्तिबाट एक जनालाई मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्दा चलखेल नहुने र योग्य व्यक्ति आउने सम्भावना बढी हुने बताए । यो व्यवस्थाले सिफारिस समिति बढी जिम्मेवार भई काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उपकुलपतिको योग्यता र अनुभवको व्याख्या ऐनमा नै हुनुपर्नेमा सहमत जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले उपकुलपतिको योग्यता र अनुभवको कुरालाई व्याख्या गरी आउनुपर्नेमा सहमति जनाए । उनले उपकुलपति नियुक्तीका लागि सिफारिस समितिले बढीमा तीन जनालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा बढीमा ६ जना र कम्तिमा ३ जना सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उदया शर्मा पौडेलले महिलालाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको तर सिफारिस समतिमा महिलाको सहभागिता हुने विषय छुटेको बताइन् । उनले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा महिलालाई पनि सिफारिस गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले उपकुलपतिको योग्यता विधेयकमा नै तोकेर जानुपर्ने बताइन् । उनले ६ जना व्यक्तिलाई अन्तरवार्ताका लागि छनौट गर्ने र त्यस मध्ये तीन जनालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले विधेयकको दफा २५ को उपदफा ५ मा उम्मेदवार उपयुक्त नलागे कारण खुलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले उक्त व्यवस्थाले समान्य कारण देखाएर हटाउन सक्ने भएको र यसले उपकुलपति जस्तो व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले उपयुक्त नलागे उपकुलपति नै हटाउने व्यवस्था गरिने हो भने विधेयकमाथिको छलफलको ओचित्य नै नरहने बताए । उनले उपकुलपति जस्तो व्यक्तिलाई उपयुक्त नभएको कारण देखाएर हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उपकुलपतिको सिफारिस गर्दा नै समितिले एकजनालाई मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भुसालले बताए । यसबाट सिफारिस समिति थप जिम्मेवार हुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले योग्यता र अनुभवको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषयलाई ऐनले व्याख्या नगरे समस्या आउन सक्ने बताए । उनीहरुले योग्यता र अुनभव नतोक्ने हो भने कमजोर व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन सक्ने भएकाले ऐन निर्माण गर्दा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि निश्चित दिन भित्र उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने कुरालाई पनि ऐनमा समावेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया