काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तथा नयाँ सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएपछि सांसद हुन नपाएका तीनजनाले सर्वोच्च अदालतमा रित दायर गरेका छन् देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् उनीहरुले आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीनजनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नुका साथै सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको जिकिर गरेका छन् सर्वोच्चमा रिट दिने निवेदकहरुले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएकोभन्दै देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई कार्यन्वयन गर्न माग गरेका छन् रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘अधिकारप्राप्त पूर्ववर्ती सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हामीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’उनीहरुले आफूहरुको नाम फिर्ता लिई अन्य तीनजनाको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको केही समयभित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएको भए पनि विपक्षीहरुले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदहरु डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया