काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका सांसदहरुले कोभिड-१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवनबिमा लगायनका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतर्लाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडी परेको समुदायका बालबालिकाहरुका लागि १५ वर्षे आवासिय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदशन गर्ने र रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्ने विषयहरु थप्न सुझाव दिए ।
सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई माचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताइन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कोरोना महामारी पछि आउने संकटका लागि केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । विदेशमा रहेका युवाहरुलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयहरु समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् ।
त्यस्तै, सांसद दितेन्द्र नारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानविय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रुपमा आएको बताए । आर्थिक सिधिलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना महामारीको संकटबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुराहरुलाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । कोरोना परीक्षण बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुन नसकेको उनले बताए ।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय तह साझेदारी अन्र्तगतका रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया