जस लिन होडबाजी

सोलुखुम्बु । लकडाउनका कारण विभिन्न कारणले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकको उद्धार कार्यको राजनीतिक जस लिने सवालमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सङ्कटको घडीमा गरिएको नागरिक उद्धारमा नगरपालिका प्रमुख पक्ष र उपप्रमुख पक्षबीच जस लिने होडबाजी चलेको हो ।

उपप्रमुख कल्पना राईले जारी गराएको प्रेस विज्ञप्तिमा लकडाउनमा अलपत्र ६३३ नागरवासीको आफ्नो नेतृत्वमा खटिएको टोलीले उद्धार गरेको दाबी गरिएको छ । नागरिकको उद्धारमा सहयोग र समन्वय गर्नेसमेतलाई धन्यवाद दिइएको छ ।

विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै नगर प्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पा पक्षले मङ्गलवार अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नगरप्रवक्ता शारदामाया तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ९६ जना आफ्नै पहलकदमीमा, ३६० जना निजी खर्चमा र ४३९ जना नगर प्रमुख शेर्पाको व्यक्तिगत खर्चबाट उद्धार गरी नगरपालिका ल्याइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा विपद्को घडीमा सामूहिकरूपमा राहत र उद्धारमा खटिनुको सट्टा उपप्रमुख राईले कोठाभित्र बसेर ६३३ जनाको उद्धार गरेको भन्ने भ्रमपूर्ण र आधारहीन समाचारप्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि उपप्रमुख पक्षले भने उद्धार गरिएको नागरिकको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्ने दावी गरेको छ । नागरिकको उद्धार गरिरहँदा भएको सम्पूर्ण गतिविधिको प्रमाण पेश गर्न आफूहरु तयार रहेकोसमेत उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा दावी गरिरहेका छन् ।

जिल्लाको आठवटै स्थानीय तहको नागरिकलाई जिल्लामा ल्याउने सवालमा सांसद हेमकुमार राईले विशेष पहल गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार करिब तीन हजार ८०० नागरिकलाई जिल्ला ल्याइएको छ । उनले जिल्लाका नागरिकलाई उद्धार गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नपुगेको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाले यही वैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर नागरिकको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो गाउँपालिकाले ३४० नागरिकको उद्धार गरेको छ ।

थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले पनि वैशाख ८ गते सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले पालिकाबाहिर असहज अवस्थामा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै एक हजार १९८ जना नागरिकको उद्धार गरेको छ । अन्य स्थानीय तहको तुलनामा व्यवस्थित ढङ्गबाट आफूहरुले नागरिकको उद्धार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले बताए। विभिन्न स्थानीय तहले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर राहत तथा उद्धार कार्य थालनी गरेको भए पनि जिल्लाको एक मात्र नगरपालिकाले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको छैन । रासस