काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले विरोध जनाएको छ । प्रदेश नम्बर एकमा बाहेक अन्य प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले मसिक तलब र भत्ता नलिन सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई लिएर जनमोर्चाले विरोध जनाएको हो ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि उनीहरूले गर्ने सेवावापत सविधा प्राप्त हुनुपर्छ ।’
साथै जनमोर्चाले वर्षौंसम्म निःशुल्क रुपमा नै सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यवहारिक नभएको र त्यसलाई आफूहरूले सही नमान्ने पनि बताएको छ । प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा वापत सुविधा दिने बारेमा भएको ‘टेक्निकल’ पक्षलाई सच्च्याउनका जनमोर्चाले माग गरेको छ ।
साथै, संविधान संशोधन गरेर वा प्रदेशहरुद्वारा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नको लागि केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारसँग जनमोर्चाले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तो छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको वक्तव्य :
प्रेस वक्तव्य
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नपाइने भन्ने जुन फैसला गरेको छ, त्यसबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. सामान्यतः हाम्रो यो सोचाइ छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि उनीहरुले गर्ने सेवा वापत उनीहरुलाई सुविधा प्राप्त हुनुपर्दछ । उनीहरुले वर्षौंसम्म निःशुल्क रुपमा नै सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यवहारिक छैन र त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौँ ।
२. सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानमा मासिक तलब वा भत्ता लिने प्रावधान नभएको हुनाले १ नं. प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा मासिक तलब र भत्ता लिने व्यवस्थालाई असम्वैधानिक बताएर खारेज गरेको छ । तर १ नं. प्रदेशमा सेवा सुविधा लिने व्यवस्थालाई त्यसले गलत नठहर्याएको कुराबाट जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा वापत सुविधा लिने गरेको कार्यलाई त्यसले(सर्वोच्च अदालतले) नीतिगत रुपमा नै गलत नठहर्याएको कुरा प्रष्ट छ ।
३. १ नं. प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले लिने गरेको मासिक तलब र भत्तालाई असम्वैधानिक बताएर खारेज गरेपनि त्यो खालि ‘टेक्निकल’ कुरा मात्र भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले सेवा वापत सुविधा लिने गरेको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ ।
४. त्यसैले हामीले १ नं. प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा वापत सुविधा दिने बारेमा भएको ‘टेक्निकल’ पक्षलाई सच्च्याउनका लागि संविधानमा संशोधन गरेर वा प्रदेशहरुद्वारा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नको लागि केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारसित हामीले अनुरोध गर्दछौँ ।
मिति २०७६ कार्तिक ९ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया