काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
‘यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
उनले भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहज रूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया