काठमाडौं । सडक वा फुटपाथमा जथाभावी निर्माण सामग्री राख्ने व्यक्ति अब कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने भएका छन् । सडकमा राखिएको ढुङ्गा, बालुवा, छड, इँटा लगायतका सामग्रीका कारण दुर्घटना भएमा त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सामग्री राख्ने व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ३१ मा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भई क्षति भएमा त्यस्तो सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको अर्थ सडकमा राखिएको बालुवा, छड वा अन्य सामग्रीमा ठोक्किएर मोटरसाइकल वा अन्य सवारी दुर्घटनामा परेमा घाइतेको उपचार खर्च तथा मृत्यु भएमा दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भएमा सवारी धनी र चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्घटनामा उद्धार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी सुरक्षा
दुर्घटना हुँदा घाइतेको उद्धार गर्न मानिसहरू डराउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न विधेयकले ‘असल उद्धारकर्ता’ अर्थात् ‘गुड सामरिटन’लाई कानुनी सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै लाभको अपेक्षा नगरी घाइतेलाई प्राथमिक उपचार गर्ने वा अस्पताल पुर्याउने क्रममा घाइतेको मृत्यु भएमा वा थप चोटपटक लागेमा उद्धारकर्तालाई देवानी वा फौजदारी कारबाही नगरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिट एन्ड रनका पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति
ठक्कर दिने सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको ‘हिट एन्ड रन’ घटनाका घाइतेलाई परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिमा नभएको सवारी साधनका धनी वा चालकसँग क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्पत्ति नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन हुने
विधेयकमा सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्मा भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका दुई जना विज्ञलाई पनि सदस्य बनाइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडकको सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य
सार्वजनिक सडकको डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यसका लागि परिषद्ले तालिम तथा परीक्षा सञ्चालन गरी ‘सडक सुरक्षा परीक्षक’ तयार गर्नेछ । सडकको अवस्था, भौगोलिक क्षेत्र र सवारीको प्रकारका आधारमा अधिकतम गति सीमा तोक्ने र चालकले स्पष्ट देख्ने गरी सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणमा स्वास्थ्य परीक्षण
सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालकका लागि छुट्टै व्यावसायिक मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको तत्काल उपचार गर्न अस्पताललाई बाध्य बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । पैसा नभएको वा प्रहरीको रिपोर्ट नआएको कारण उपचार रोक्न नपाइने गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्घटनाको तथ्याङ्क डिजिटल प्रणालीमा राखिने
दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन विज्ञहरू सम्मिलित ‘सडक दुर्घटना अध्ययन समिति’ गठन गरिनेछ ।
त्यस्तै, दुर्घटनाको एकीकृत विवरण राख्न ‘सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रणालीमा नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, बिमा कम्पनी र सडकसँग सम्बन्धित निकायले दुर्घटनाको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
विधेयक पारित भएमा सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री राख्ने, निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने तथा दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धार गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया