काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासप्रति संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान अवस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य कारण रहेको बताए ।
उनले आईपीओ निष्कासनमा सीमित शेयर मात्रै बजारमा ल्याएर मूल्य प्रभावित गर्ने, लक–इन अवधि सकिएपछि ठूलो मात्रामा प्रमोटर शेयर बिक्री गर्ने तथा हकप्रद शेयरको अत्यधिक आपूर्तिले दोस्रो बजारमा दबाब सिर्जना गरेको बताए ।
हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हकप्रद शेयरको बाढी आउँदा बजारले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । तीन वर्षे लक–इन अवधि पूरा नहुँदै वा अवधि खुलेलगत्तै संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले दोस्रो बजारमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको उनले बताए ।
‘दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो,’ पाण्डेले भने, ‘हकप्रद निष्कासनअघि बजारले धान्न सक्ने क्षमता र लगानीकर्ताको क्षमतासमेत अध्ययन गरिनुपर्छ ।’
उनले प्रमोटर तथा संस्थापक लगानीकर्ताको कम्पनीप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कम्पनी समस्यामा पर्दा सर्वसाधारण तथा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मार्जिन सुविधा सहज बनाउन माग
लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले ब्रोकरमार्फत उपलब्ध मार्जिन सुविधालाई स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउन माग गरेका छन् ।
कानुनी रूपमा १ लाख रुपैयाँको डिपोजिटमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको लिमिट पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उक्त सुविधा लिन कठिन भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
त्यस्तै, खरिद र बिक्री दुवैतर्फ लाग्ने ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । ब्रोकर कमिसन ५० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए ।
१० कित्ताको आईपीओको बचाउ
पाण्डेले १० कित्ताको आईपीओ बाँडफाँटले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले उक्त व्यवस्थाले साना लगानीकर्ताको पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको बताए ।
‘१० कित्ताको आईपीओ बाँडफाँटले आम लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गरेको विषयलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको २१ बुँदे कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। नीति निर्माणमा लगानीकर्ता संघहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
पाण्डेले पुँजी बजारलाई जुवाका रूपमा नभई दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । बैंक तथा बीमा क्षेत्रजस्तै पुँजी बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा दीर्घकालीन लगानी र कम्पनीप्रतिको प्रतिबद्धता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रमोटर शेयरको लक–इन अवधि र बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दोस्रो बजारमा हुने अत्यधिक आपूर्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया