काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्को समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मीले खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोसी विपत्तिका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीले खेलेको समन्वयकारी भूमिकाको पनि प्रशंसा गरे ।
उनले विपद्बाट भएको क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘हामीले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकता दिएर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया