काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले विकासशील मुलुकहरू अरूले बनाएका नियम पालना गर्ने अवस्थाबाट अघि बढेर आफैँ नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजित ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । बैठक भारतका विदेशमन्त्री डा। एस। जयशंकरको आयोजनामा भएको थियो ।
मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने नियम, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सञ्चालनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
‘ग्लोबल साउथ नियम पालना गर्ने अवस्थाबाट नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा रूपान्तरण हुनुपर्छ । हामीले अरूले तयार गरेका कार्यसूची कार्यान्वयन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।
नेपाल समूह–७७ तथा चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै खनालले विकासशील मुलुकबीचको एकता आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए ।
विश्वको ठूलो जनसंख्या निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदा विश्वव्यापी समृद्धि दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । सन् १९४५ को शक्ति समीकरणका आधारमा बनेका संरचनालाई अहिलेको विश्वको वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विकासशील मुलुकहरू ऋणको भारमा रहेकाले दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको उनले बताए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समान पहुँच आवश्यक रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठन ९डब्ल्यूटीओ० केन्द्रित खुला, निष्पक्ष र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
विकासशील तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेका मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य बजार पहुँच, विशेष तथा विभेदात्मक व्यवहार, व्यापारका लागि सहायता र क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा सहभागिता आवश्यक रहेको खनालले बताए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको आधारका रूपमा सुदृढ गर्न निरन्तर समर्थन गर्दै आएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले ‘यूएन–८०’ पहललाई संस्थागत विखण्डन कम गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
बहुपक्षीयतामा देखिएको विभाजनको असर कमजोर तथा संवेदनशील मुलुकहरूले बढी भोग्नुपरेको भन्दै खनालले शक्ति राजनीतिमा आधारित दबाबभन्दा संवाद, प्रविधि साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
‘ग्लोबल साउथलाई सशक्त बनाउनु भनेको बहुपक्षीयतालाई नै पुनर्जीवित गर्नु हो,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया