काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानी साधन आयातमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार तथा लगानी शुल्कलगायत सबै प्रकारका कर छुट दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनःआयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । मर्मतका लागि विदेश लगेर पुनःआयात गरिने उपकरणमा लाग्ने महसुलसमेत छुट हुनुपर्ने उनले बताए ।
बाढीका कारण आयात भएका वस्तु गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएमा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको राजस्व समायोजन गर्न वस्तु पुनःआयातका लागि कम्तीमा एक वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने र क्षति भएको वस्तु पुनःआयात नगरे पनि तिरेको राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको श्रेष्ठले बताए ।
बाढीका कारण पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्ति तथा मौज्दात सामानको मिनाहा र लागत कट्टासम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्टक डिलिट गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
श्रेष्ठले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई संघीय सरकारबाट लिइने गैरकर तथा सेवा शुल्कमा समेत न्यूनतम पाँच वर्ष छुट दिनुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने कर, शुल्क तथा महसुलमा पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने र सवारी तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने यातायात करसमेत छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसैगरी, बाढीपीडित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेट्दै ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियम छुट तथा अन्य अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘जीवनभर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी विपद्का कारण सडकमा पुग्दा उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
राज्यलाई जीवनभर चलायमान बनाउन योगदान दिएका व्यवसायी अहिले असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको भन्दै उनले विपद्पछि व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया