काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोग मागेको बताएका छन् ।
शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले विपद् प्रभावित दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्याउन आधुनिक प्रविधि र फरेन्सिक क्षमता आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार रसुवालगायत जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवको सनाखत गर्न नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त छैन । त्यसका लागि डीएनए परीक्षण तथा रिपोर्टिङमा सहयोग गर्न विदेशी सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल तथा सडक अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री ढुवानीमा चुनौती थपिएको मन्त्री खनालले बताए । हालसम्म करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए ।
विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा अर्बौँ डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए । यद्यपि, ‘हानी र नोक्सानी’ को विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको यकिन विवरण आउने उनको भनाइ छ ।
विदेशी टोली र निजी हेलिकप्टर परिचालनबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले अहिले सबै उडान ‘एकीकृत कमाण्ड’ मार्फत सञ्चालन भइरहेको बताए । भौगोलिक जटिलता र सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक र उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ‘हेभी लोड लिफ्ट’ ड्रोनको सहयोग मागिएको पनि मन्त्री खनालले बताए । स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा आवश्यक सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगहरूसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले त्यसपछि राहत र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिने बताए । २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव र संस्थागत क्षमतालाई उपयोग गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवासलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया