काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता स्रोत पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको बताएका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएकाले अब निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ ।
उनले चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको र वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनले बताए ।
वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त हुँदै आएको छ । यस्ता अनुदान मुख्यतः विकास परियोजनाका लागि आउने गरेका छन् । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले बताए ।
तर अब यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार पहिले लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडसहित उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच अहिले कठिन बन्दै गएको छ । ब्याजदर बढ्दै गएको, ग्रेस पिरियड तथा ऋण भुक्तानी अवधि घट्दै गएको र सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको उनले बताए ।
नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरे । उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ। नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेका हुन्,’ वाग्लेले भने, ‘अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन् । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ ।’
परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । यसअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको उनले जानकारी दिए ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको पनि उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकास सहायता कटौती गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया