काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर रहने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आज (मंगलबार) काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकार तथा कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताएका हुन् ।
उनले ईभी क्षेत्रमा लगानी बढाउन दीर्घकालीन, स्पष्ट र न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
सिटौलाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित रुटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा यात्रुको संख्या सर्वेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादर राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई वास्तविक लागत र उचित प्रतिफलका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच भाडादर निर्धारणमा समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उनले सार्वजनिक यातायातका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सिटौलाले बताए । त्यसका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले करको दायरा विस्तारमा मात्रै केन्द्रित नभई ग्रामीण भेगसम्म चार्जिङ नेटवर्क विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
सिटौलाले ईभीका पार्टपुर्जा तथा ब्याट्रीको उच्च मूल्य र सहज उपलब्धताको समस्यातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । खुला सीमाका कारण नेपालमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा भित्रिने गरेको र यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भन्दै त्यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार ईभीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ब्याट्रीको लागत, सुरक्षा र आयु हो । त्यसैले ब्याट्रीको सुरक्षा तथा गुणस्तरका लागि स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टपुर्जा आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको सिटौलाले जानकारी दिए ।
उनले ईभीमा लगानी गर्ने व्यवसायी तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउन सरकारले स्थिर नीति, सुरक्षित चार्जिङ पूर्वाधार, सहज रूपमा उपलब्ध हुने ब्याट्री तथा पार्टपुर्जा र गुणस्तरहीन सामग्री नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया