काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र अनलाइन सहभागितासम्बन्धी नियमलाई स्पष्ट बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि खुला बजार कारोबारलाई प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
अब खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन माध्यमबाट पनि बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । यसअघि प्रयोग हुँदै आएको कागजी प्रक्रियासँगै विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिने सुविधा थपिएको हो । यसले कारोबार छिटो, सहज र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो र दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दै आएको छ। संशोधित कार्यविधिले यी उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश खुला बजार उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम १० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । समान ब्याजदर वा मूल्यमा धेरै माग आएमा स्वीकृत रकमलाई समानुपातिक (प्रो–राटा) आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ ।
दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कारोबार बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत गरिनेछ ।
कार्यविधिले ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद तथा बिक्री प्रक्रिया, बोलकबोल, स्वामित्व हस्तान्तरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ । कारोबारसम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेछ ।
स्वीकृत कारोबार समयमै पूरा नगर्ने, आवश्यक धितोपत्र वा कागजात नबुझाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ । त्यस्ता संस्थालाई छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारको बोलकबोलमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिने र २।५० प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो र दीर्घकालीन निक्षेपबाट परिचालित रकमको लेखाङ्कन तथा नियामकीय व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारेको छ। यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) मा भने गणना गरिने छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले खुला बजार कारोबारलाई कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजान सहयोग गर्नेछ । यसबाट तरलता व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया