स्वार्थ समूहको दबाबमा होइन, राष्ट्रिय हितमा कानून बनाउनुपर्छ : रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वार्थ समूह र विभिन्न लबीकर्ताको प्रभावमा नभई राष्ट्रिय हित, राज्यको क्षमता र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मात्रै कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले संसद्ले कानून निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने धारणा राखिन् ।

झाँक्रीले नेपालसहित बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसद्ले आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने प्रक्रिया नै सामान्य अभ्यास भएको बताइन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पर्याप्त कानून बन्न नसकेको भन्ने आलोचनाप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले कानून नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । राज्यसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्ने कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले विदेशी लबी समूह, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को दबाबमा कानून बनाउन नहुने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता समूहले निरन्तर वकालत गर्ने सबै विषय नेपालको हितमा हुन्छन् भन्ने मान्यता उचित नभएको बताइन् । ‘राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरेर मात्रै कानून बनाउनुपर्छ, ‘उनले भनिन् ।

सांसद झाँक्रीले नेपालको संघीयताको मूल्याङ्कन विदेशी मोडेलसँग तुलना गरेर गर्न नहुने पनि बताइन् । नेपालको संघीय व्यवस्था सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएकाले यसको मूल्याङ्कन नेपालको राजनीतिक र आर्थिक यथार्थका आधारमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानून ल्याउँदा त्यसप्रति सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनावश्यक सल्लाहकार, विशेषज्ञ तथा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी खर्च बढाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् ।

झाँक्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा प्रतिबद्धता अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वार्थ समूहको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकार गर्दा नेपालको नीति निर्माण र कानूनी स्वायत्ततामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइन् ।

उनले संसद्ले कानूनको संख्या बढाउनेभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता, राज्यको आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।