काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले बाल सुधार गृहहरूलाई केवल थुन्ने ठाउँका रूपमा मात्र नभई पारिवारिक वातावरण र बाल मनोविज्ञान बुझ्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकार र सुधारका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेकी हुन् ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उहाँले सुधार गृहको व्यवस्थापन र बालबालिकाको आचरण सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिइन् ।
सांसद लामाले सुधार गृहमा खटिने कर्मचारी वा अभिभावक शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम हुनुका साथै बाल मनोविज्ञान बुझ्ने हुनुपर्ने बताइन् ।
सुधार गृहमा दिइने सुविधाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै लामाले देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र बाहिर रहेका आम बालबालिकाले पाउने सुविधासँग सन्तुलित हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद लामाले भनिन्, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरण दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि नियुक्त गरिने अभिभावक वा संरक्षक व्यक्ति बाल मनोविज्ञान बुझ्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न योग्य हुनुपर्छ । किनकी गम्भीर कसुरमा संलग्न बालबालिकासँग काम गर्न सक्ने क्षमता र उनीहरूको सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्दा देशको आर्थिक क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले पाउने सुविधा बाहिर रहेका सामान्य बालबालिकाको अवस्थाभन्दा असन्तुलित हुनु हुँदैन । सुधार गृह दण्ड दिने स्थान मात्र नभई उनीहरूलाई आफ्नो गल्ती महशुस गराउने, जिम्मेवारीबोध गराउने र समाजमा पुनःस्थापना गर्ने केन्द्र बन्नुपर्छ । बालबालिकामा सकारात्मक सोच विकास गर्न ध्यान, योग, मनोपरामर्श तथा उनीहरूको धार्मिक आस्थाअनुसार नैतिक शिक्षा र प्रवचनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले उनीहरूमा अनुशासन, आत्मनियन्त्रण र असल व्यवहार विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्दा राज्यले आवश्यक मापदण्डअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । उनीहरूको इच्छाभन्दा पनि सुधार र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी, बाल सुधार गृहमा ‘नाइके’ वा अन्य बालबालिकामाथि प्रभाव जमाउने व्यक्ति राख्ने व्यवस्था उचित हुँदैन । यसले शक्ति दुरुपयोग र गलत प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ । सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार कर्मचारीले नै लिनुपर्छ ।’
१८ वर्ष उमेर पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरित भएपनि राज्यको नीति अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र यसमा राज्य कठोर हुनुपर्ने उनले बताए ।
अपराधको प्रकृति हेरेर सजायको व्यवस्था गर्न र सामान्य गल्ती गर्नेहरूलाई सम्झाई–बुझाई सुधारको मौका दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन् । बैठकमा सांसद लामाले बालबालिकाले गरेको गल्तीले समाज र पीडितलाई परेको असरबारे उनीहरूलाई बुझाउनसके मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया