कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बाढी, सुकुमबासीको बिचल्ली : ‘१५ दिन’को आश्वासन तीन महिनासम्म अधुरै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुमबासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा शनिबार मध्यराति बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रय लिएका परिवारहरूको बिचल्ली भएको छ ।

असुरक्षित स्थानमा राखिएको र १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तीन महिना बित्दासमेत पूरा नभएको भन्दै पीडितहरूले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

पीडितहरूका अनुसार राति करिब १२ः४० बजेदेखि सेन्टरभित्र पानी पस्न थालेपछि बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू थप जोखिममा परेका थिए । बाढीका कारण अधिकांश परिवारको लुगाफाटा, ओढ्ने–ओछ्याउने र खाद्यान्न भिजेर नष्ट भएको छ ।

पीडित दलमर्दन कामीले सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सामान्य राहत बाँडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । आफूहरूलाई पहिलेकै बसोबासस्थलमा फर्किन पनि नदिइएको उनको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘यो खालको बर्बरता कहिलेसम्म रु हामी अब मर्ने बेला भइसक्यो। निमोनिया, मिर्गौलाका रोगी आमा–दिदीबहिनीहरू छन्। आफन्तलाई भेट्नसमेत दिइएको छैन ।’

स्थानीय कान्छीमाया घलानले सुतिरहेको अवस्थामा अचानक पानी पसेपछि छाता र मोबाइलबाहेक केही पनि जोगाउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू राति करिब ३ बजे मात्रै उद्धारका लागि पुगेका थिए ।

उनले भनिन्, ‘हामीलाई पनि जिउने इच्छा छ, हाम्रा पनि बालबच्चा छन्। सरकारले हाम्रो समस्या बुझेन। हामी कसैको लालपुर्जा भएको जग्गा मिचेर बसेका थिएनौँ ।’

अर्की एक पीडितले १५ दिनका लागि भन्दै ल्याएर तीन महिनासम्म उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको र संवेदनशीलता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, डम्बर तामाङले बाढीका कारण करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको बताए । उनका अनुसार सामान निकाल्ने समयसमेत नपाउँदा अधिकांश सामग्री हिलोमा पुरिएको छ भने चप्पलसमेत बगाएपछि बालबालिकाले खाली खुट्टै हिँड्नुपरेको अवस्था छ ।

पीडितहरूका अनुसार सेन्टरमा मुटु, मिर्गौला र दमका बिरामीहरू पनि रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणले उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढाएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निस्कनसमेत अवरोध गरेको र अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रभावित परिवारका लागि तत्काल खाना, डस्ना, ब्ल्याङ्केट तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बाढीले समस्या निम्त्याएको सत्य हो, राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिले तत्काल आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न केन्द्रित छौँ ।’

वर्षायामका बीच अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य सुकुम्बासी परिवारहरूले तत्काल सुरक्षित आवास, क्षतिको क्षतिपूर्ति तथा स्थायी पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले शीघ्र समाधान ननिकाले अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।