काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी जटिलता हटाएर आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले समेत काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानुनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यही समस्या समाधान गर्न कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयकमार्फत पनि अघि बढ्न सकिने अवस्था भए पनि तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो ।
उनले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताइन् । साथै, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको उल्लेख गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्ने पक्षलाई प्रोत्साहन र ढिलाइ गर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया