काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको छनोट, सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको बताएकी छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न कानुन संशोधन आवश्यक परेको बताइन् ।
मन्त्री मेहताले छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षभन्दा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामाथि चासो र प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइन् । आगामी दिनमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा थप विवेकपूर्ण ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन् ।
उनले अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले सरकारको संरचनामै असर परेको भन्ने आलोचनाप्रति सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् ।
‘माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ । संशोधन प्रक्रियामा ती सुझावलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ,‘मन्त्री मेहताले भनिन् ।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमार्फत वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६३, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया