काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को ऐतिहासिक अनुभव, वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक अनुशासनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार आयोजित ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनका लागि सही वैचारिक कार्यदिशा, सुदृढ अनुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम अपरिहार्य हुने बताए ।
खनालले माओत्सेतुङ, देङ सियाओपिङ र सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले हरेक चरणका चुनौती सफलतापूर्वक सामना गर्दै विकासको नयाँ उचाइ हासिल गरेको उल्लेख गरे । चीनले विदेशी मोडलको अन्धानुकरण नगरी आफ्नै मौलिकता र विशिष्टतामा आधारित ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ अवलम्बन गरेका कारण ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार तीव्र आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, आधुनिक पूर्वाधार विकास तथा सन् २०४९ सम्म समृद्ध र आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने चीनको लक्ष्य विश्व समुदायका लागि विकासको वैकल्पिक मार्गचित्र बनेको छ ।
नेपालले पनि बाह्य विकास मोडलको नक्कल गर्नुको सट्टा आफ्नै भूराजनीतिक अवस्था, ऐतिहासिक–सांस्कृतिक विरासत र घरेलु यथार्थअनुसार सामाजिक–आर्थिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, सीपीसीको अनुभवबाट बलियो राजनीतिक संस्था, दीर्घकालीन स्थिरता र संस्थागत उत्तरदायित्वका विषयमा नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल–चीनबीच सात दशकदेखि रहेको सम्बन्धलाई ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको अनुपम नमूना’का रूपमा व्याख्या गर्दै खनालले चीन नेपालको भरपर्दो र विश्वासिलो विकास साझेदार रहेको बताए । उनले नेपाल ‘एक चीन नीति’प्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडान दोहोर्याए ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अघि सारिएको ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भू–जडित मुलुक बनाउने’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
खनालले परम्परागत कूटनीतिभन्दा माथि उठेर आर्थिक साझेदारी, पूर्वाधार विकास र राजनीतिक संवादमार्फत नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया